नेवा:, माघ ५ गते/ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङफे प्रदेश १ की सांसद भएकी छिन्। निर्वाचन आयोगले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनलाई प्रदेश सभा सदस्यको प्रमाण पत्र प्रदान गरेको हो।

२०१९ साल चैत १२ गते ताप्लेजुङको फूङलिङ नगरपालिका १ मा जन्मेकी उनी २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनदेखि जातीय मुक्तिको आन्दोलनमा होमिएकी हुन्। यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा विभिन्न प्रान्तको अवधारणासहित जातीय मुक्तिका निमित्त संघर्षरत विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा सक्रियतापूर्वक कार्य गरिन्। यही बीचमा घर र भर्‍याङ चुनाव चिन्ह लिएर मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार समेत बनिन्। यसरी जनमुक्ति पार्टी नेपाल हुँदै २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्य हुन पुगिन्। त्यसपछि ६४/६५ सालमा मञ्चको अध्यक्ष मण्डल सदस्य हुँदै संघीय महिला मञ्चको अध्यक्षसमेत भइन्। मञ्चको पछिल्लो अधिवेशनले उनलाई उपाध्यक्ष बनायो र हालसम्म उनी सोही पदमा कार्यरत छिन्।

एक्लो सिट भएपनि लिम्बुवान मरेको छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ यसले। यो सिट लिम्बुवानलगायत १० प्लस १ प्रान्त चाहनेहरुको हो, पहिचानवादीहरुको हो। प्रदेश १ मा मञ्चले पाएको यो सिटबारे गर्व गर्दै सांसद बिष्णु तुम्बाहाङफेले यसको निमित्त समस्त मतदाताहरु, मञ्चसम्बद्ध मुलुकभित्र र प्रवासका समितिहरु, नेता तथा अहोरात्र खट्ने कार्यकर्ता र मिडियाहरुलगायत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सहयोग गर्ने समस्त महानुभाव तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छिन्।

मञ्चको एक्लो सांसद भएपनि पार्टीको हितविपरित कहिल्यै नजाने तथा पार्टीको अवलम्बन गरेको नीति तथा निर्देशनलाई सदैव शिरोधार्य गर्ने समेत प्रतिवद्धता जाहेर गरेकी छिन्। साथै, विगतमा दलको प्रतिनिधित्व गरेर पछि दललाई नै प्रतिघात गर्ने कार्य भएकोमा आफूबाट त्यस्तो कदापि नहुने समेत वचन दिएकी छिन्।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले खुशी व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘मञ्चको तर्फबाट आदरणीय उपाध्यक्ष बिष्णु तुम्बाहाङफेलाई प्रान्तीय सदस्यको रुपमा निर्वाचन आयोगले प्रमाण पत्र दिएको छ, यो खुशीको कुरा हो।’

‘लामो समयदेखि जातीय मुक्तिको आन्दोलनमा, संघीयताको आन्दोलनमा, लिम्बुवानको आन्दोलनमा लागि पर्नुभएको व्यक्ति व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले आशा गरेका छौं, मञ्चको घोषणा पत्र, हर निर्णय, हर नीति कार्यक्रमलाई वहाँले संसदमा सशक्तताका साथ उठाइनु हुनेछ।’